बिजली कंपनी के CGM प्रकाश चौहान के अनुसार, पहले चरण में इंदौर शहर के करीब 1450 और कंपनी क्षेत्र के 10 हजार से ज्यादा सरकारी कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम में बदला जाएगा। इससे बिजली कंपनी को दो माह का अग्रिम बिल भुगतान मिलेगा, जिससे राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अगस्त से प्रीपेड मीटर व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत सरकारी कार्यालयों से होगी। इन दफ्तरों में सालों से बिजली बिल बकाया रहता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह नई व्यवस्था लाई जा रही है। प्रीपेड सिस्टम में जितनी राशि से मीटर रिचार्ज होगा, उपभोक्ता को उतनी ही बिजली मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में इंदौर शहर के करीब 1450 और पूरे कंपनी क्षेत्र में 10 हजार से ज्यादा सरकारी कनेक्शन प्रीपेड सिस्टम में बदले जाएंगे।
बिलिंग पारदर्शिता के साथ मिलेगी विशेष छूट
बिजली कंपनी के CGM प्रकाश चौहान के अनुसार, इस व्यवस्था से कंपनी को दो माह का अग्रिम बिल भुगतान मिलेगा और खपत के आधार पर ही अगली राशि तय होगी। राज्य के वित्त मंत्रालय ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की विशेष छूट भी दी जाएगी, जिससे सरकार को राजस्व घाटा कम होगा और बिजली आपूर्ति व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी।
निजी उपभोक्ताओं को विकल्प
प्रीपेड बिजली व्यवस्था की शुरुआत फिलहाल केवल चुनिंदा सरकारी कार्यालयों से की जा रही है। अस्पताल, थाने और जलप्रदाय जैसे इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े विभागों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। निजी उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था वैकल्पिक रहेगी। जिन घरों में बिजली की खपत कम होती है या उपभोक्ता लंबे समय तक बाहर रहते हैं, उनके लिए यह सिस्टम लाभकारी साबित हो सकता है। जिले के 7.85 लाख उपभोक्ताओं में से अब तक 5.50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
अगस्त तक पूरी होगी प्रीपेड व्यवस्था की तैयारी
बिजली कंपनी के एमडी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर स्मार्ट मीटर, आईटी और कमर्शियल टीमों को प्रीपेड बिलिंग और वितरण व्यवस्था की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण में केवल कुछ शासकीय कार्यालयों को ही जोड़ा जा रहा है। अगस्त तक पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे नई व्यवस्था सुचारु रूप से लागू हो सके।
