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राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा कि यह बिल पूरी तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संशोधित कानून में किसी गैर-मुस्लिम को मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिजिजू ने कहा कि यह बिल किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि गरीब मुसलमानों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया और…

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और कानूनी विवादों में कमी आएगी। इस संशोधन के तहत वक्फ अधिनियम, 1995 में करीब 40 बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों को अधिक जवाबदेह बनाएगा और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। वहीं, विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर तीखी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को सीमित करने की एक कोशिश है।  …

मध्य प्रदेश के ग्वालियर-मुरैना राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिमी हिस्से को जल्द ही फोर लेन में अपग्रेड किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 1347.6 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह हाईवे अपग्रेडेशन क्षेत्र में सुगम यातायात, तेज़ आवागमन और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इस नए एक्सेस कंट्रोल्ड 4-लेन बाईपास के निर्माण से ग्वालियर और मुरैना के बीच यात्रा करना पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। विकास को मिलेगी नई रफ्तार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह बाईपास आधुनिक तकनीकों से…

लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, वह अभी तक यह तय नहीं कर पाई कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अखिलेश के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने हंसते हुए पलटवार किया और कहा कि उनकी पार्टी में करोड़ों सदस्य हैं, इसलिए फैसला लेने में वक्त लगना स्वाभाविक है। वहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष…

बुधवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया। इस बिल को “उम्मीद” (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया गया है। बिल को केंद्र की सहयोगी पार्टियों TDP, JDU और LJP का समर्थन मिला, जबकि शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने अपने रुख को स्पष्ट नहीं किया। चर्चा के दौरान रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात रखी और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थीं। सरकार का रुख:…

ई-स्पोर्ट्स अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। एशियाई खेलों में इसे पदक खेल के रूप में शामिल करने के बाद, अब इसे ओलंपिक जैसी वैश्विक प्रतियोगिताओं में भी मान्यता मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इंडिया ई-स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 ने इस चर्चा को नई दिशा दी, जिसमें उद्योग जगत के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने भारत में ई-स्पोर्ट्स की बढ़ती संभावनाओं और मौजूदा चुनौतियों पर गहन मंथन किया। सरकार और उद्योग की भागीदारी से ई-स्पोर्ट्स में नए अवसर भारत में ई-स्पोर्ट्स को वैश्विक मंच पर…

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें अब न्यायिक संस्थाओं तक फैल चुकी हैं। लोकायुक्त जैसी निष्पक्ष एजेंसियों का राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। आर्थिक अपराधों में लिप्त अधिकारियों और सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने के लिए रणनीतिक रूप से जांच को कमजोर किया जा रहा है। परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा मामले में भी यही देखने को मिला, जहां 52 किलो सोना, करोड़ों की नकदी और अवैध निवेश के बावजूद लोकायुक्त समय पर चालान पेश नहीं कर सका। यह केवल एक उदाहरण है कि कैसे भ्रष्टाचार को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है…

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की भूमिका को लेकर लगातार संदेह गहराता जा रहा है। जिस तरह से परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उनके सहयोगियों को जमानत दी गई, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि लोकायुक्त जैसी संस्था ही भ्रष्टाचारियों को बचाने का जरिया बन जाए, तो प्रदेश में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है?   भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार मॉडल प्रदेश में एक के बाद एक…

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे अमानवीय और अवैध करार दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के दौरान लोगों की भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, जिससे न्यायपालिका की अंतरात्मा झकझोर गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून के तहत उचित प्रक्रिया अपनाए बिना लोगों के रिहायशी घरों को गिराना अस्वीकार्य है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त संदेश देने की जरूरत है।   मुआवजा देने का आदेश, सरकार के लिए सबक जरूरी जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस…

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की हवा को साफ रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। CAG की रिपोर्ट मंगलवार दोपहर विधानसभा में पेश की जाएगी, जिसमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण का विस्तृत विश्लेषण होगा। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि आज से 15 साल से पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस फैसले को लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों को…