मध्यप्रदेश CM मोहन यादव की सर्वदलीय बैठक में 27% ओबीसी आरक्षण पर सत्ता और विपक्ष सहमत हुए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित सभी दल शामिल हुए। इस दौरान बिना किसी विवाद के सभी ने एकमत होकर ओबीसी आरक्षण देने का संकल्प लिया।
सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त रणनीति बनाने पर जोर
बैठक में यह भी तय हुआ कि 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए सभी वकील एकजुट होकर रणनीति बनाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 10 सितंबर से पहले सभी पक्षों के वकील बैठक कर साझा रुख तय करेंगे, ताकि 27% ओबीसी आरक्षण पर मजबूत तरीके से राज्य का पक्ष रखा जा सके।
ओबीसी आरक्षण पर सीएम का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि होल्ड-अनहोल्ड अभ्यर्थियों में से 14% प्रकरण क्लीयर हो चुका है, जबकि 13% अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जल्द इस पर निराकरण करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि उम्र सीमा पार कर रहे अभ्यर्थियों को भी लाभ मिले और कोई भी बच्चा नौकरी से वंचित न हो। सरकार ने जिन विभागों में आरक्षण लागू नहीं था, उनमें भी भर्ती की है ताकि सभी को अवसर मिल सके।
बैठक में सर्वदलीय एकजुटता
सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित कई दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी दल एक साथ खड़े रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साझा रणनीति अपनाई जाएगी। सभी दलों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि किसी भी स्थिति में ओबीसी वर्ग के हक़ से समझौता नहीं होगा।
