मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश में अत्याधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना, गांधी सागर पावर प्लांट के नवीनीकरण के लिए 464 करोड़ की मंजूरी, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और व्यापार मेलों में 50% छूट जैसे अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश में अत्याधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना को हरी झंडी दी गई। यह सेंटर तकनीकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। सरकार की योजनाओं से जुड़े आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण अधिक सटीक होगा, जिससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और आम नागरिकों को भी डाटा तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
खाद वितरण और पावर प्लांट नवीनीकरण पर फोकस
बैठक में गांधी सागर बांध के पावर जेनरेशन प्लांट के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे प्रभार वाले जिलों में किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नकली खाद की रोकथाम के लिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
पावर प्लांट का नवीनीकरण और राज्य निवेश
कैबिनेट ने गांधी सागर (5×23 मेगावाट) और राणा प्रताप सागर (4×43 मेगावाट) जल विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण को मंजूरी दी। 40 साल पुराने गांधी सागर पावर प्लांट के अपग्रेडेशन पर 464.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें 30% राशि राज्य सरकार वहन करेगी और शेष लोन से जुटाई जाएगी। राजस्थान की ओर से राणा प्रताप सागर पर 573.76 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
व्यापार मेले में कर में छूट और महाकाल प्रबंध
उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2025 और ग्वालियर व्यापार मेले में बेचे जाने वाले दोपहिया, कार और निजी बसों पर 50% मोटरयान कर छूट की मंजूरी दी गई। यह छूट उन्हीं वाहनों को मिलेगी जिनका पंजीयन संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में होगा। सावन-भादौ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्थाएं बेहतर की जाएंगी। बैठक में अनुपूरक बजट और वित्तीय विधेयकों पर भी चर्चा हुई।
