मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि ‘जीरो पावर्टी अभियान’ के तहत अब तक 10.46 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की जा चुकी है जिनके पास या तो घर नहीं है या फिर वे कच्चे मकानों में रह रहे हैं। इनमें से 9.73 लाख परिवारों को ब्लॉक स्तर पर बीडीओ द्वारा प्रमाणित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी पात्र परिवारों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए।
मुख्यमंत्री करेंगे वृहद स्तर पर शुभारंभ
मुख्य सचिव ने कहा कि ‘जीरो पावर्टी अभियान’ को इस माह बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में 25 से 30 हजार लाभार्थियों को एक ही मंच पर पीएम आवास, सीएम आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिए जाएंगे। यह प्रयास राज्य सरकार की ‘सबका साथ, सबका विकास’ नीति को ज़मीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
आय सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर जोर
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि अभियान में शामिल परिवारों को अंत्योदय कार्ड में वरीयता दी जाए और उन्हें किसान सम्मान निधि, पेंशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए। साथ ही इन परिवारों की सालाना आय कम से कम ₹1.25 लाख सुनिश्चित की जाए। इसमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की अहम भूमिका तय की गई है, जो लोगों को रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा। यह अभियान न सिर्फ आवास बल्कि आय और सुरक्षा के स्तर पर भी ज़रूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
राजस्व मामलों का समयबद्ध समाधान, जिम्मेदारी तय करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नामांतरण, पैमाइश, भू-उपयोग परिवर्तन और विरासत जैसे आमजन से जुड़े राजस्व मामलों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करने को कहा, साथ ही यह भी निर्देश दिए कि निचले स्तर पर मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले कर्मियों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की जाए। राजस्व परिषद को इसके लिए निगरानी प्रपत्र तैयार कर सभी मंडलों और जिलों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
सीएम युवा योजना, आंगनबाड़ी भर्ती और सर्किल रेट पर सख़्ती
मुख्य सचिव ने ‘सीएम युवा योजना’ के तहत आए आवेदनों की नियमित निगरानी के निर्देश सीडीओ को दिए, जिससे अधिक से अधिक आवेदनों को स्वीकृति मिल सके। साथ ही स्वीकृत ऋण से प्रारंभ किए गए उद्यमों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने का आदेश भी दिया गया। बैठक में महिला एवं बाल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, श्रम और एमएसएमई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने 12 अप्रैल तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने, गेहूं खरीद की समीक्षा और सर्किल रेट के पुनरीक्षण में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट में अनावश्यक और असामान्य वृद्धि से बचा जाए और आसपास के गांवों में संतुलन बना रहे।
