मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में 50,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती और 35 लाख किसानों को जलकर ब्याज-जुर्माना माफी का फैसला लिया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तार और वन संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 9 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगभग 50 हजार नए नियमित पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 35 लाख किसानों को बड़ी राहत देते हुए 84.17 करोड़ रुपये की सिंचाई जलकर पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी को माफ कर दिया है। यह योजना 2026 तक लागू रहेगी और किसानों को मूलधन एक साल में जमा करने का मौका मिलेगा।
वन संरक्षण और सांस्कृतिक आयोजनों पर फोकस
कैबिनेट ने वन संरक्षण के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा फंड) के तहत 2025-26 के लिए 1038 करोड़ रुपये के उपयोग को मंजूरी दी गई है। यह राशि वन और वन्यप्राणी प्रबंधन एवं अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में खर्च की जाएगी। इसके साथ ही, निषादराज जयंती पर विशेष घोषणाएं की जाएंगी और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बिजली कंपनियों में 50 हजार पदों पर भर्ती
कैबिनेट बैठक में प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। इससे बिजली विभाग में स्टाफ की कमी दूर होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, किसानों को बड़ी राहत देते हुए सिंचाई जलकर पर लगाए गए ब्याज और दंड को माफ किया गया है। इससे करीब 35 लाख किसानों को फायदा होगा और राज्य सरकार इस पर 84 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय वहन करेगी। इसके अलावा, ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
होटल प्रोजेक्ट और निवेश बढ़ाने पर फैसला
राजधानी भोपाल के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी प्रोजेक्ट को लेकर भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, अब लीज पंजीयन और स्टांप ड्यूटी की राशि की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से करने की स्वीकृति दी गई है। इससे निवेशकों को आकर्षित करने और पर्यटन विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों और लेखा समीक्षा के लिए नई पहल
महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और 2 सुपरवाइजर के पदों का गठन किया गया है। इस योजना पर लगभग 19.91 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा, नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल संभागों में स्थानीय निधि संपरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने और नए जिलों के लिए कुल 7 सहायक संचालक पदों के गठन की स्वीकृति दी गई है ताकि पंचायत संस्थाओं की लेखा समीक्षा समय पर हो सके।
