प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर रायसेन के उमरिया गांव में 1800 करोड़ की लागत से बीईएमएल रेल हब बनेगा। 60 हेक्टेयर में बनने वाली यह परियोजना भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों को लाभ पहुंचाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रायसेन के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर भूमि पर 1800 करोड़ रुपये की लागत से बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा। यह ब्रह्मा परियोजना भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों के साथ मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ पहुंचाएगी। यहां बनने वाले वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच भारतीय रेल के नए युग की शुरुआत करेंगे।
रोज़गार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा
सीएम यादव ने कहा कि परियोजना से 1500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तथा तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने इसे ‘मेक इन इंडिया’ मिशन का सशक्त उदाहरण बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखेगा। यह फैक्ट्री निवेशकों को आकर्षित करेगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देगी।
मेक इन इंडिया और हरित तकनीक का संगम
ब्राह्मा संयंत्र ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगा। इसमें उपयोग होने वाली अधिकांश तकनीक और सामग्री देश में ही विकसित होगी, जिससे विदेशी निर्भरता घटेगी। यह प्रदेश को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। संयंत्र में शून्य तरल अपशिष्ट प्रणाली, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और हरित लैंडस्केपिंग अपनाई जाएगी। निर्माण में पुनर्नवीनीकृत व टिकाऊ सामग्री का प्रयोग कर इसे हरित फैक्ट्री मानकों पर विकसित किया जाएगा।
उच्च उत्पादन क्षमता और रोजगार के अवसर
शुरुआत में संयंत्र की उत्पादन क्षमता 125 से 200 कोच प्रतिवर्ष होगी, जिसे पांच साल में बढ़ाकर 1,100 कोच तक किया जाएगा। इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को उच्च स्तरीय औद्योगिक अवसर मिलेंगे। यहां विकसित तकनीकी क्षमताएं प्रदेश को हाई-स्पीड रेल और मेट्रो निर्माण के वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएंगी। भूमि पूजन 10 अगस्त को औबेदुल्लागंज में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल रहेंगे।
