मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इनमें रीवा के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब-इंजीनियर शामिल हैं। सीहोर और सिवनी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक
मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम यादव ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर न पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने के सख्त निर्देश दिए।
सिवनी और सीहोर के अफसरों पर गिरी गाज
सिवनी जिले में महिलाओं और बच्चों के अपहरण व गुमशुदगी के मामलों में एफआईआर दर्ज न करने पर सीएम ने टीआई और एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, सीहोर में नल जल योजना का पानी आखिरी गांव तक न पहुंचने पर भी कड़ी नाराजगी जताई गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि जनता के हित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोताही सहन नहीं की जाएगी।
विदिशा, टीकमगढ़ और खंडवा के अफसरों पर सख्त रुख
समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से सीधी बातचीत की और विदिशा, टीकमगढ़ व खंडवा के अधिकारियों पर सख्ती दिखाई। विदिशा में मुद्रा योजना का लाभ न मिलने पर सीएमओ को नोटिस जारी किया गया, जबकि लीड बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लीड बैंक को पत्र भेजा गया। टीकमगढ़ में बकरी पालन अनुदान की फाइल गायब होने पर समाधान ऑनलाइन में मामला उठते ही तुरंत अनुदान जारी किया गया। खंडवा में दिव्यांगों को 193 दिनों से सहायता राशि न मिलने पर कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।
काम में लापरवाही पर सीएम की सख्त चेतावनी
मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारी अब अपने काम को समय पर पूरा करने में जुट गए हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने दो टूक कहा कि काम में लापरवाही और देरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरों को चेतावनी दी कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार करें और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें। सरकार जनहित के मुद्दों के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
