मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें अब न्यायिक संस्थाओं तक फैल चुकी हैं। लोकायुक्त जैसी निष्पक्ष एजेंसियों का राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। आर्थिक अपराधों में लिप्त अधिकारियों और सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने के लिए रणनीतिक रूप से जांच को कमजोर किया जा रहा है। परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा मामले में भी यही देखने को मिला, जहां 52 किलो सोना, करोड़ों की नकदी और अवैध निवेश के बावजूद लोकायुक्त समय पर चालान पेश नहीं कर सका। यह केवल एक उदाहरण है कि कैसे भ्रष्टाचार को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है और न्याय प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है।
संगठित भ्रष्टाचार का केंद्र बना वल्लभ भवन
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अब केवल प्रशासनिक अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी इसमें शामिल हैं। वल्लभ भवन की पांचवीं मंजिल, जहां से सरकार का संचालन होता है, वहीं से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। करोड़ों-अरबों रुपये की अवैध वसूली और फर्जी निवेश योजनाएं सत्ता के इशारे पर चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री की संलिप्तता के आरोप लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां निष्क्रिय बनी हुई हैं। जब सरकार ही भ्रष्टाचार का गढ़ बन जाए, तो जनता को न्याय की उम्मीद भी धूमिल हो जाती है।
जनता को लूटने की राजनीति
भ्रष्टाचार का असर केवल सत्ता के गलियारों तक नहीं सीमित, बल्कि इसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के बीच सरकारी भ्रष्टाचार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। व्यापमं, ई-टेंडरिंग और सिंहस्थ जैसे घोटालों में जनता की गाढ़ी कमाई लूटी गई, लेकिन दोषियों को बचाने के लिए सत्ता ने हर हथकंडा अपनाया। बुनियादी सुविधाओं की कमी, किसानों की बदहाली और व्यापारियों पर बढ़ते करों के बीच सरकार केवल अपने नेताओं और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की खुली लूट है।
जनता का आक्रोश और कांग्रेस का संकल्प
प्रदेश की जनता अब भाजपा की विभाजनकारी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और घोटालों से त्रस्त नागरिक बदलाव की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सुशासन और पारदर्शिता की समर्थक रही है और आगे भी इसी संकल्प के साथ काम करेगी। कांग्रेस सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को पूरी तरह निष्पक्ष बनाया जाएगा और भाजपा शासन में हुए हर घोटाले की जांच के लिए विशेष आयोग गठित किया जाएगा। हमारा वादा है कि प्रदेश में एक ईमानदार और जवाबदेह सरकार स्थापित होगी, जहां जनता के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि होगी।
अब जनता को तय करना होगा अपना भविष्य
अब समय आ गया है कि प्रदेश की जनता इस भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंके और अपने हक के लिए आवाज उठाए। यह लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की है जो एक निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहता है। अब जनता को यह निर्णय लेना होगा कि वह संगठित आर्थिक अपराधियों के संरक्षण में पल रही सरकार को समर्थन देगी या अपने भविष्य और प्रदेश की भलाई के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। परिवर्तन का समय आ चुका है, और यह बदलाव जनता की शक्ति से ही संभव होगा। अब प्रदेश को एक नई दिशा देने का अवसर जनता के हाथों में है।
