नागपुर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम समाज को आंख दिखाने वाले या दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाकर कानून व्यवस्था को बाधित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वह व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उस पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
इफ्तार पार्टी में दिया भाईचारे का संदेश
मुंबई के इस्लाम जिमखाना में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान अजित पवार ने कहा कि रमजान का त्योहार सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फुले और शाहू जी महाराज के योगदान को याद करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने समाज को जोड़ने का काम किया और हमें भी इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए।
नागपुर हिंसा पर प्रशासन सख्त, कर्फ्यू में दी गई आंशिक राहत
नागपुर हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और शुक्रवार देर रात माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने नंदनवन और कपिलनगर थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा लिया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में दोपहर 2 से 4 बजे तक राहत दी गई है। हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग के बाद ही शेष क्षेत्रों में कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया जाएगा।
नागपुर हिंसा में 105 गिरफ्तार, 3 नई FIR दर्ज
नागपुर हिंसा मामले में पुलिस ने शुक्रवार शाम तक 14 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 105 हो गई है। इनमें 10 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने इस घटना में शामिल 17 लोगों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा, पुलिस ने मामले में तीन नई FIR भी दर्ज की हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था को बहाल करने के प्रयास जारी हैं।
मुख्य आरोपी फहीम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 मार्च को
नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान ने अपनी जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की है। फहीम का दावा है कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत फंसाया गया है, क्योंकि उसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। फहीम के खिलाफ 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा भड़काने का आरोप है। उसके वकील के अनुसार, फहीम पर लगे आरोप निराधार हैं और पुलिस ने हिंसा में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका साबित नहीं की है। इस जमानत याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई हो सकती है।
