मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को मंत्रालय में आयोजित समाधान ऑनलाइन बैठक में प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। बैठक के दौरान उन्होंने चार वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समय पर न करना गंभीर लापरवाही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जो भी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
रीवा जिले में तीन अफसर सस्पेंड, मऊगंज हिंसा का मामला गरमाया
बैठक में मुख्यमंत्री ने रीवा जिले के तहसीलदार, मऊगंज नगर पंचायत के सीएमओ और सब-इंजीनियर को निलंबित करने का आदेश दिया। इन अधिकारियों पर समाधान ऑनलाइन के तहत आई शिकायतों का समय पर समाधान न करने का आरोप था। मऊगंज के गड़रा गांव में हाल ही में हुई हिंसा के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठे थे, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक की जान गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण जान-माल की हानि किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगी।
सिवनी के TI-SDOP को नोटिस, FIR में देरी पर सख्त रुख
सिवनी जिले में महिलाओं और बच्चों के गुमशुदगी व अपहरण मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने सिवनी के टीआई और एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीहोर में नल जल योजना पर सीएम की नाराजगी: पानी की समस्या पर सख्त निर्देश
सीहोर जिले में नल जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया। ग्रामीण इलाकों में पानी न मिलने की शिकायतों पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा, “जब सरकार ने नल जल योजना शुरू की है, तो पानी की आपूर्ति में रुकावट क्यों हो रही है?” उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी गाँवों तक पानी जल्द पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही आगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विदिशा, टीकमगढ़ और खंडवा में भी कड़ा एक्शन: प्रशासन पर बढ़ी जवाबदेही
सीएम डॉ. मोहन यादव ने अन्य जिलों में भी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। विदिशा जिले में मुद्रा योजना के लाभार्थियों को समय पर लाभ न मिलने पर सीएमओ को नोटिस जारी किया गया। टीकमगढ़ में बकरी पालन योजना के अनुदान की फाइल गायब होने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अफसरों को चेतावनी दी। खंडवा में दिव्यांगों को 193 दिनों से सहायता राशि न मिलने पर कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक पर जुर्माना लगाया। मुख्यमंत्री के इन कड़े फैसलों को जनता ने सोशल मीडिया पर सराहा, जिससे साफ है कि प्रशासन में सुधार के लिए उनके प्रयासों को जनता का समर्थन मिल रहा है।
