सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इस फैसले का लाभ करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
एरियर के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता
चूंकि महंगाई भत्ते की घोषणा में देरी हुई है, इसलिए अप्रैल 2025 के वेतन में जनवरी से मार्च 2025 तक के तीन महीनों का एरियर भी शामिल होगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एकमुश्त राहत मिलेगी। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की थी। आगामी 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक संबल साबित होगी।
7 साल में सबसे कम बढ़ोतरी, कर्मचारियों में निराशा
महंगाई भत्ते में इस बार केवल 2% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले सात सालों में सबसे कम है। आमतौर पर महंगाई भत्ता 3% से 4% के बीच बढ़ाया जाता है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलती है। इस बार का निर्णय न केवल अपेक्षाओं से कम है, बल्कि इसकी घोषणा भी होली के बाद की गई, जबकि सरकार आमतौर पर त्योहारों से पहले इस तरह के फैसले लेती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में थोड़ी निराशा देखी जा रही है।
महंगाई से राहत देने वाला भत्ता कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ता (DA) का मकसद महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बनाए रखना है। DA की दरें ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स’ (AICPI) के आधार पर तय की जाती हैं, जो हर छह महीने में अपडेट होता है। AICPI खुदरा महंगाई दर पर आधारित होता है, जो आम ग्राहकों द्वारा दी जाने वाली कीमतों को दर्शाता है। इसी आधार पर DA में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है, ताकि बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके।
