मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग को व्यापारियों के साथ संवाद बनाकर राजस्व संग्रह के तय लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शी और प्रभावी कार्यप्रणाली अपनाकर राज्य के राजस्व में और वृद्धि की जा सकती है।
टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त रणनीति के निर्देश
सीएम योगी ने अधिकारियों को टैक्स चोरी रोकने के लिए क्षेत्रवार रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारियों की पोस्टिंग उनके कामकाज के आधार पर की जाए, ताकि कुशल और जिम्मेदार अफसरों के माध्यम से टैक्स चोरी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
राजस्व संग्रह के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 1.75 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में क्रियाशील पंजीकृत व्यापारियों की संख्या वर्ष 2023-24 में 17.2 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को रिटर्न दाखिल करने वाले अग्रणी राज्यों में बताते हुए खंडवार अनियमितताओं को दूर करने के भी निर्देश दिए हैं।
व्यापारियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के हित में सरकार ने एक योजना लागू की है, जिसके तहत दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु, आंशिक या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी या स्वयं व्यापारी को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग को सर्वाधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए, ताकि व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले और वे कर भुगतान में रुचि लें।
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश: टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को टैक्स चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे और छापेमारी टीमों में दक्ष अफसरों को शामिल किया जाए और गोपनीयता को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही, वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर जॉइंट कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करने और उसी के अनुसार पदोन्नति सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से डेटा विश्लेषण कर टैक्स संग्रह में वृद्धि की जाए।
