मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए खास योजनाओं का ऐलान किया गया। बजट में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का खाका तैयार किया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और नई नौकरियों के अवसर सृजित होंगे।
आवास और शिक्षा के क्षेत्र में खास घोषणाएं
प्रदेश सरकार ने विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास निर्माण पूरा करने का ऐलान किया है। इसके अलावा, छात्रों के लिए 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा और अवसर बढ़ेंगे। ये घोषणाएं प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
MP बजट 2025: बजट में 25% की ऐतिहासिक वृद्धि
इस साल के मध्य प्रदेश बजट 2025 में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 25% की वृद्धि का ऐलान किया। अपने बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और बताया कि पिछले 22 वर्षों में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 17 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि के चलते प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
आदिवासी छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का अवसर
प्रदेश के आदिवासी छात्रों के शैक्षिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट में घोषणा की गई कि 50 आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसके अलावा, जनजातीय इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 3,068 करोड़ रुपये की लागत से सीएम राइज स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये कदम जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ उनकी शिक्षा के स्तर को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुँचाने में सहायक होंगे।
लाड़ली बहनों और महिलाओं के लिए बड़ी सौगात
महिला सशक्तिकरण को लेकर बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। लाड़ली बहनों को केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि वे बेफिक्र होकर अपने कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा, प्रदेश के नागरिकों के लिए बीमा समिति के गठन का भी ऐलान किया गया, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
