दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना की घोषणा की। इससे पहले, शनिवार सुबह दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत दिल्ली की लगभग 20 लाख महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने ₹5100 करोड़ का बजट जारी किया है।
चुनाव वादे पर अमल
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं को हर महीने ₹2500 देने का वादा किया था, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने ₹2100 देने का आश्वासन दिया था। इस योजना के लागू होने से भाजपा को बड़ी राजनीतिक सफलता मिली। भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल कर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की, जबकि AAP को केवल 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा।
महिलाओं के समर्थन पर भाजपा का जोर
योजना की शुरुआत के दौरान नड्डा ने दिल्ली की महिलाओं के योगदान को सराहते हुए कहा कि उनकी जीत महिलाओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं को इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए धन्यवाद दिया। महिला समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।
महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इस प्लेटफॉर्म पर महिलाएं अपने आवश्यक दस्तावेज, जैसे वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जमा करके आवेदन कर सकेंगी। यह प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।
क्राइटेरिया और बजट का प्रबंधन
योजना के क्राइटेरिया तय करने के लिए तीन मंत्रियों – कपिल मिश्रा, आशीष सूद और प्रवेश वर्मा की समिति का गठन किया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर ₹1000 करोड़ का बजट जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, अगले वर्ष इस योजना का बजट बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और मौजूदा सहायता राशि में कोई रुकावट न आए।
