छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल की कीमतों में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण के दौरान इस घोषणा से जनता को सीधा लाभ मिलने की बात कही। ईंधन की कीमतों में कमी से आम नागरिकों, किसानों और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ का प्रवाधान
महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के बजट में इस साल बड़ी बढ़ोतरी की है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 5500 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है, जिससे महिलाओं को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
आदर्श उप-पंजीयक कार्यालयों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य के 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप-पंजीयक कार्यालय बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय तैयार किए जाएंगे, जिससे आम जनता को भूमि व संपत्ति पंजीकरण में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
भ्रष्टाचार पर सख्ती, जेम पोर्टल से होगी सरकारी खरीदी
सरकारी खरीदी में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जेम (GeM) पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यह कदम सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। इससे सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
शासन में सुधार के लिए सुशासन फेलोशिप और CM EXCELLENCE AWARD
राज्य में शासन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने सीएम सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को प्रशासनिक सुधारों में योगदान देने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, उत्कृष्ठ कार्य करने वाले लोक सेवकों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (CM Excellence Award) की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बुनियादी ढांचे और सड़क विकास को मिली नई गति
छत्तीसगढ़ सरकार ने बुनियादी ढांचे और सड़कों के विकास के लिए इस बजट में बड़े पैमाने पर राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के तहत छोटे शहरों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग के लिए 9,500 करोड़ रुपये, और OPRMC योजना के तहत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई योजना में 845 करोड़ रुपये, विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल इलाकों में सड़क निर्माण के लिए पीएम जनमन योजना में 500 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 119 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
