मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 4 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया, जिसके तहत गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के साथ ₹175 प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की गई। इससे किसानों को ₹2425+₹175 = ₹2600 प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, धान उत्पादक किसानों को भी ₹4000 प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
जय गंगा जल संवर्धन अभियान को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने ‘जय गंगा जल संवर्धन अभियान’ को मंजूरी दे दी, जो 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जल संरचनाओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। सरकार जल स्रोतों के पुनर्भरण (वॉटर रिचार्जिंग) को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को जागरूक करेगी। इस अभियान के तहत तालाबों, कुओं, नहरों और अन्य जल स्रोतों की सफाई और गहरीकरण किया जाएगा, जिससे जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी।
डिजिटल युग की ओर कदम – सीमांकन और बटांकन प्रक्रिया ऑनलाइन
कैबिनेट बैठक में सीमांकन और बटांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इससे किसानों और आम नागरिकों को भूमि से जुड़े विवादों के समाधान में तेजी मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब लोग घर बैठे सीमांकन और बटांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
डिजिटल भारत की ओर कदम – सीमांकन और बटांकन ऑनलाइन
कैबिनेट बैठक में सीमांकन और बटांकन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का बड़ा फैसला लिया गया। इस डिजिटल परिवर्तन के लिए ₹138.41 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे भूमि सीमांकन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता आएगी और आम जनता को सहूलियत मिलेगी। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और भूमि विवादों के शीघ्र समाधान की दिशा में एक बड़ा सुधार है।
नए उद्योगों और सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा
कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए प्लानिंग एरिया के बाहर भी उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी है। इससे बड़े उद्योगों को विस्तार का मौका मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, सरकार ने भारतीय नववर्ष गुड़ी पड़वा को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। उज्जैन में विक्रमोत्सव के तहत 30 मार्च को विशेष आयोजन होगा। इस फैसले से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा।
