रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को मिलेगा अतिरिक्त ₹250 का शगुन: सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि योजना के तहत मिलने वाले ₹1250 के अलावा रक्षाबंधन पर बहनों को ₹250 अतिरिक्त शगुन दिया जाएगा। साथ ही दीपावली के बाद हर माह स्थायी रूप से ₹1500 की राशि प्रदान की जाएगी।
भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने अचारपुरा, एक्सटेंशन हज्जामपुरा समेत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और भूमि आवंटन का आशय पत्र वितरित किया। सीएम ने ऐलान किया कि प्रदेश में रोजगारपरक उद्योगों में काम करने वाले युवाओं को सरकार ₹5000 की प्रोत्साहन राशि देगी। उन्होंने कहा कि हर युवा को काम मिले, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
लाडली बहनों को मिलेगा त्योहारी तोहफा
सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों को योजना की निर्धारित राशि ₹1250 के अतिरिक्त ₹250 शगुन दिया जाएगा। दीपावली के बाद बहनों को हर माह ₹1500 की स्थायी राशि मिलेगी। साथ ही भाई दूज पर भी उन्हें ₹1500 की राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। यह घोषणा लाडली बहना योजना के तहत की गई है, जिससे बहनों को आर्थिक संबल और त्योहारी खुशी मिल सकेगी।
अचारपुरा में निवेश से रोजगार का विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में ₹416 करोड़ के निवेश से नई औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन किया, जिससे लगभग 1600 रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने घोषणा की कि एक सप्ताह के भीतर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में पुलिस चौकी प्रारंभ की जाएगी, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। सीएम ने बताया कि मध्यप्रदेश में न केवल देश के भीतर, बल्कि ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और दुबई जैसे देशों से भी निवेश आकर्षित किया जा रहा है।
युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन
सीएम ने कहा कि रोजगारपरक उद्योगों में काम करने वाले युवाओं को ₹5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को “नवयुग के मंदिर” बताते हुए कहा कि इन्हीं से प्रदेश का भविष्य मजबूत होगा। 10 अगस्त को रक्षा मंत्री के आगमन पर ट्रेन कोच निर्माण की अत्याधुनिक इकाई का शिलान्यास होगा, जिसमें वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश में चल रहे नशा मुक्ति अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है।
